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बदायूँ 04 अक्टूबर। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेई सभागार में आहूत बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए चिन्हित 20 ग्रामों की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इससे पूर्व 30 सितंबर को आहूत बैठक में जिलाधिकारी ने कार्य योजना का पुनः सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे,

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर-प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदया, बदायूँ के आदेश के क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II  सी०एल० यादव व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आगामी नवरात्रि पर्व एवं अन्य पर्वों के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हेतु जनपद बदायूँ में मिलावटी खाद्य एवं

बदायूँ: 27 सितम्बर। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में फूड सेफ्टी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए होटल, ढ़ाबों व रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाने व कुक आदि को गलब, मास्क पहनने के लिए कहा। स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए नगर पालिका परिषद बदायूं के क्षेत्र अंतर्गत वेंइंडिंग जोन बनाने के

बदायूँ: 27 सितम्बर। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में नकली आयुर्वेदिक दवाओं की रोकथाम के संबंध में आहूत बैठक में सैंपल की संख्या बढ़ाने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ0 राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद स्तर पर विभागीय स्तर से आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर उसको लखनऊ स्थित लैब

बदायूँ 28 सितम्बर। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने थाना कादर चौक में थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए पुलिस अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राप्त 06 शिकायती पत्रों में से एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया तथा शेष में से एक के लिए उपनिरीक्षक

बदायूँ 28 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम व वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ किया। उन्होंने वहां कक्षों में रखी गई ईवीएम व वीवीपैट का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी को देखा। उन्होंने कहा

बदायूँ 28 सितम्बर। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के क्रम में जनपद के सभी कृषकों को सूचित करते हुए बताया कि फसल अपशिष्ट/पराली जलाना दण्डनीय अपराध है इसके कारण वातावरण में प्रदूषण फैलता है। फसल अवशेष/पराली जलाये जाने पर पर 02 एकड से कम