बदायूं, 11 अप्रैल।
जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिला स्वच्छता समिति एवं जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आरआरसी को 30 प्रतिशत तक क्रियाशील करने का लक्ष्य
डीएम ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामों में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (RRC) को एक माह के भीतर कम से कम 30 प्रतिशत तक क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत किए गए कार्यों का धरातलीय प्रभाव तभी दिखेगा जब केंद्र सक्रिय रूप से संचालित होंगे।
मानदेय भुगतान में लापरवाही पर सख्ती
जिलाधिकारी ने बताया कि केयरटेकरों के मानदेय का भुगतान अभी तक केवल 111 ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है, जबकि जनपद में कुल 1037 ग्राम पंचायतें हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले पांच दिनों के भीतर सभी केयरटेकरों को मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
निर्माण कार्यों की स्थिति
बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समिति सचिव यावर अब्बास ने जानकारी दी कि जनपद की 1037 ग्राम पंचायतों में से 997 में RRC का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
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5 ग्राम पंचायतों में कार्य निर्माणाधीन है
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26 में कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा
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9 ग्राम पंचायतों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य लंबित है
अब तक 997 निर्मित आरआरसी में से केवल 48 केंद्र ही संचालित हो रहे हैं।
गोबर्धन परियोजना में लापरवाही पर कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट
डीएम ने विकासखंड उझानी के ग्राम पंचायत मलिकपुर में गोबर्धन प्लांट का अनुबंध समय से पहले समाप्त करने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माणकर्ता कंपनी मैसर्स आनंद बायोटेक लिमिटेड को काली सूची में डालने व सिक्योरिटी जब्त करने के निर्देश दिए। कंपनी को जनवरी 2025 तक संचालन करना था, लेकिन उसने अगस्त 2024 तक ही काम किया।
स्वच्छ भारत मिशन के अन्य बिंदुओं पर चर्चा
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि
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अब तक 68854 व्यक्तिगत शौचालयों में से 98.1% की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है।
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ग्रामीण फेस-2 योजना के तहत 49629 लाभार्थियों को पहली किश्त और 47297 को द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है।
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वित्तीय वर्षों में व्यय की स्थिति इस प्रकार रही:
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2022-23: 98.63%
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2023-24: 81.69%
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2024-25 (अब तक): 57.93%
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जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों और एडीओ पंचायत को व्यय प्रतिशत बढ़ाने के लिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।
अन्य निर्देश और चर्चाएं
बैठक में प्रचार-प्रसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र और संचालन से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात दोहराई।
इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।
