बदायूँ: जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव में कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेई सभागार में चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऑडिट आपत्तियों का समय से निस्तारण कराने व सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही उनके देयको का भुगतान कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चकबंदी कार्यालय में कार्मिकों को उनके कार्यभार व मानक अनुरूप तैनाती दी जाए। उन्होंने चकबंदी आपत्तियों का प्राथमिकता पर निस्तारण कराने के लिए भी कहा।
जिलाधिकारी ने पिछली बैठक से अभी तक कोई विशेष प्रगति न होने पर अपनी नाराजगी भी व्यक्ति तथा चकबंदी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित करें।
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में धारा 7 जिसके अंतर्गत भूचित्र का पुनरीक्षण आता है, धारा 22 जिसमें प्रारंभिक चकबंदी का प्रशासन व निर्माण आता है, धारा 24 जिसमें कब्जा परिवर्तन , धारा 27 जिसके अंतर्गत अंतिम अभिलेख की तैयारी होती है सहित विभिन्न धाराओं व प्रारूपों पर एक-एक कर चर्चा की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक में पाया कि 10 वर्ष से अधिक के 09 ग्राम तथा 10 वर्ष से कम के 06 ग्राम कुल 15 चकबंदी ग्रामों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी चकबंदी के कार्यों का विरोध ना करें, इसके लिए अधिकारी ग्रामीणों से परस्पर समन्वय स्थापित करें क्योंकि जो भी कार्य कराया जा रहा है वह जनहित को सर्वाेपरि मानकर कराया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी प्रवर्धन शर्मा सहित अन्य चकबंदी के विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
