दायूँ, 26 अप्रैल।
उत्तर प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के जरिए औद्योगिक वृद्धि और रोजगार सृजन को नया आयाम दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयास करते हुए नई एमएसएमई नीति-2022 लागू की है, जिसका उद्देश्य कम पूंजी में उद्यम स्थापना को बढ़ावा देना और व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करना है।
उद्यमों को मिल रहा नया संबल
नई नीति के अंतर्गत पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र और प्रदेश की महिलाओं को भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा अन्य क्षेत्रों में 75 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उद्यम स्थापना से जुड़ी सभी स्वीकृतियां और अनापत्तियाँ “निवेश मित्र” पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा रही हैं, जिससे उद्यमियों को समयबद्ध स्वीकृति मिल रही है।
रोजगार योजनाएं और ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) जैसी रोजगारपरक योजनाओं को निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।
96 लाख MSME इकाइयां और 2 करोड़ से अधिक रोजगार
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 96 लाख MSME इकाइयाँ संचालित हैं, जिनमें लगभग 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों को 1000 दिनों तक निरीक्षण से छूट दी गई है और विलंबित भुगतान के समाधान हेतु मण्डल स्तर पर फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन भी किया गया है।
सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत दुर्घटना की स्थिति में उद्यमी को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ओडीओपी उत्पादों की ई-कॉमर्स पर धूम
‘एक जनपद एक उत्पाद‘ योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने www.odopmart.com पोर्टल लॉन्च किया है, जहां 1000 से अधिक हस्तशिल्पियों के उत्पाद ऑनलाइन बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। सभी 75 जनपदों के 1020 से अधिक उत्पाद पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा बाजार मिला है।
निर्यात को मिला नया आयाम
उत्तर प्रदेश की निर्यात क्षमता को दोगुना करने के उद्देश्य से लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, भदोही में ‘भदोही कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट)’ की स्थापना से ऊनी कालीनों के उत्पादन और निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिला है।
सरकारी खरीद में पारदर्शिता
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की सामान्य क्रय प्रणाली (जेम पोर्टल) को अपनाकर सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाया है। जेम पोर्टल पर सबसे अधिक खरीदारी करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है।
