नपद में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने आज अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। यह अभियान और बैठक पुलिस अधीक्षक श्री घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार यादव और क्षेत्राधिकारी यातायात श्री आलोक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में आयोजित की गई।
अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय उ.प्र. लखनऊ द्वारा आयोजित गूगल मीटिंग में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत इस अभियान को संचालित किया गया। इस दौरान, विशेष रूप से अपंजीकृत और अवैध ई-रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ताकि सड़क पर अव्यवस्था और दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
इस विशेष चेकिंग अभियान के तहत ई-रिक्शा चालकों और उनके मालिकों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें रूट निर्धारण और कलर कोडिंग पर विचार-विमर्श किया गया। यह कदम इस उद्देश्य से उठाया गया है कि अवैध रूप से चल रहे ऑटो और डग्गामार वाहनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सके और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने के लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया जा सके।
सड़क सुरक्षा को लेकर क्षेत्राधिकारी यातायात श्री आलोक कुमार सिंह और प्रभारी यातायात श्री मो. शमीम द्वारा यातायात शाखा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में गूगल मीटिंग के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों से पुलिस कर्मियों को अवगत कराया गया और उन्हें सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया।
इसके अतिरिक्त, प्रभारी यातायात ने जनपद के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लाउडहेलर के माध्यम से आम जनमानस को सूचित किया कि 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित वादों और ई-चालान का निस्तारण समय पर किया जा सके। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और आम जनता को कानूनी विवादों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और अवैध वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। पुलिस विभाग का यह कदम आने वाले समय में सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा।
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और अवैध वाहनों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई निश्चित रूप से जनहित में एक सकारात्मक कदम साबित होगी।
