बदायूँ, 10 दिसम्बर।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में विकास, कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, अवैध कब्जों, गौ संरक्षण, जलापूर्ति, कृषि व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की विस्तृत समीक्षा की।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश, इसलिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और गंभीरता के साथ कार्य करें।
उन्होंने कहा कि किसी विभाग की शिकायत आने पर उसकी जांच उसी विभाग के अधिकारी को न दी जाए। संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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र सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर सख्ती बरतते हुए उन्होंने कहा कि इन शिकायतों पर विशेष अभियान चलाया जाए। अमृत सरोवरों को जगमग करने का निर्देश भी दिया।
🔹 किसानों, गरीबों और महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश
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खाद की उपलब्धता सुनिश्चित रखने को कहा—“प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है।”
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प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रों का सही चिन्हांकन करने को कहा।
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स्वयं सहायता समूह की दीदियों को यूनिफार्म सिलाई में बढ़ावा देकर लखपति दीदी बनाने पर जोर दिया।
🔹 जनसेवा और आधारभूत संरचना पर सख्त रुख
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हर घर नल से जल योजना की प्रत्येक ब्लॉक की 10 ग्राम सभाओं में जांच के आदेश।
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बिजली व्यवस्था, ट्रांसफार्मर बदलने व तारों के रख-रखाव की अलग से समीक्षा करने के निर्देश।
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सड़क पर निराश्रित पशु नहीं दिखने चाहिए—गौशालाओं में CCTV अनिवार्य।
🔹 उपलब्धियों पर किया गया सम्मान
बैठक में बताया गया कि अम्बियापुर ब्लॉक ने आकांक्षात्मक ब्लॉकों की रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उपमुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा के साथ BDO शैली गोविल और शोधार्थी आशीष वर्मा को सम्मानित किया।
🔹 कानून-व्यवस्था पर सख्त निर्देश
उन्होंने SSP से कहा कि यदि न्याय पाने के लिए कोई व्यक्ति लखनऊ तक जाने को मजबूर हो, तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे एक महीने बाद पुनः बदायूँ का दौरा करेंगे और ग्राम चौपालों में जनता से सीधा संवाद करेंगे।
बैठक में कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, डीएम अवनीश राय, SSP बृजेश सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
